vishal panwar August 22, 2020


भूपेश आचार्य, बाड़मेर: राज्य की गहलोत सरकार की महती योजना इंदिरा रसोई का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को आनन-फानन में उद्घाटन तो हुआ लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में शुभारम्भ के दूसरे दिन शुक्रवार को ही बाड़मेर मुख्यालय पर इंदिरा रसोई योजना ठप होती नजर आई और जरूरतमंद लोग भोजन की जुगत में रसोइयों के बाहर इंतज़ार करते नजर आए.

समय पर इंदिरा रसोई नहीं खुलने के पूरे मामले की भनक जब भाजपाईयों को लगी तो उन्होंने बंद पड़ी इंदिरा रसोइयों के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चंडक ने बताया कि तत्कालीन वसुंधरा सरकार की अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलकर प्रदेश की गहलोत सरकार ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर इंदिरा रसोई का आनन-फानन में धूमधाम से उद्घाटन तो किया जबकि इंदिरा रसोई में व्यवस्थाओं को नहीं जांचा गया, जिसकी वजह से उद्घाटन के दूसरे दिन ही इंदिरा रसोई के बंद होने से जरूरतमंद लोगों को बिना भोजन के ही यहां से लौटना पड़ा.

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रसोइयों को संचालन करने वाले ठेकेदार की मानें तो खाना बनाने, हाथ धोने एवं लोगों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते शहर के विवेकानंद सर्किल के पास स्थित इंदिरा रसोई एवं वृद्धिचंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड स्थित दो रसोइयों को पूर्ण व्यवस्था होने तक बंद रखा गया है और अगले दो दिन में इसे फिर से शुरू किया जाएगा.

डीएम ने भी लगाई फटकार
इंदिरा रसोई के बंद होने की जानकारी मिलने पर बाड़मेर जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर ओपी विश्नोई को मौके पर भेजकर व्यवस्थाएं जांचने के निर्देश दिए. इसके बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर ने विवेकानंद सर्किल पहुंचकर इंदिरा रसोई की व्यवस्थाएं जांची. हालांकि, उस समय करीब 7 बजे थे और शाम का भोजन शुरू नहीं हो पाया था. जबकि योजना के अंतर्गत शाम 5 बजे से 8 बजे तक शाम के भोजन का समय निर्धारित है. वहीं सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक भोजन का समय निर्धारित है. व्यवस्थाओं में कमी के चलते अतिरिक्त जिला कलक्टर ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए जल्द व्यवस्थाओं में सुधार कर रसोई का संचालन करने के निर्देश दिए.

कार्रवाई के दिए निर्देश
इंदिरा रसोई में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चूंकि ये राज्य सरकार की महती योजना है. लापरवाही सामने आने पर नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है. वहीं अतिरिक्त जिला कलक्टर को मौके पर भेजकर जांच के आदेश दिए है. जो भी बात सामने आएगी, उसके अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

 





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